अगर आप घर की बिजली खर्च को कम करना चाहते हैं और सोलर एनर्जी की ओर रुख कर रहे हैं, तो भारत सरकार की कई Solar Panel Subsidy योजनाएं आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती हैं। इन स्कीम्स के तहत आपको 70% से लेकर 90% तक सब्सिडी मिल सकती है—वो भी घर बैठे आसान प्रोसेस के साथ। जानिए भारत की टॉप 5 सोलर पैनल सब्सिडी स्कीम्स जो 2025 में सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं।
1. पीएम सूर्य गढ़ मुक्त योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana)
प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में शुरू की गई ये योजना उन लोगों के लिए है जो अपने घर की छत पर 3kW तक के सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं। इसमें आपको 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और लगभग 90% तक की सब्सिडी मिलती है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल पर किया जा सकता है।
2. मुख्यमंत्री सोलर रूफटॉप योजना (राज्य आधारित योजनाएं)
गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार जैसे राज्यों ने अपनी-अपनी मुख्यमंत्री सोलर योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें घरेलू उपभोक्ताओं को 40% से 70% तक सब्सिडी मिलती है। ये स्कीम्स DISCOM (बिजली वितरण कंपनी) के माध्यम से संचालित होती हैं।
3. KUSUM योजना (PM-KUSUM Yojana)
यह योजना विशेष रूप से किसानों के लिए शुरू की गई थी ताकि वे सोलर पंप और ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम का उपयोग कर सकें। इसमें 60% तक सब्सिडी और बैंक लोन की सुविधा मिलती है। KUSUM योजना के तहत गांवों में बिजली की पहुंच और कृषि कार्यों में सुधार हुआ है।
4. MNRE सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस (CFA Scheme)
Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) के तहत चलने वाली ये स्कीम पूरे देश में लागू होती है। इसमें 1kW से 10kW तक के सिस्टम पर 20% से 40% तक की सीधी सब्सिडी दी जाती है, जो राज्य की योजनाओं से अतिरिक्त होती है।
5. हाउसिंग सोसायटी और इंस्टिट्यूट सब्सिडी
अगर आप किसी हाउसिंग सोसायटी, अपार्टमेंट या संस्थान से जुड़े हैं, तो MNRE के तहत आपको ग्रुप इंस्टॉलेशन पर विशेष छूट और बड़े सिस्टम्स पर फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकती है। यह स्कूल, कॉलेज और अपार्टमेंट्स के लिए बेहद फायदेमंद है।
निष्कर्ष: भारत सरकार की ये टॉप 5 सोलर सब्सिडी स्कीमें आम नागरिकों, किसानों और संस्थाओं को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। यदि आप भी बिजली बिल से राहत चाहते हैं, तो इन स्कीम्स का लाभ उठाकर कम खर्च में लंबे समय तक मुफ्त बिजली का आनंद लें।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी विभिन्न सरकारी पोर्टल्स और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। सब्सिडी की दरें, पात्रता और प्रोसेस राज्य और समय के अनुसार बदल सकते हैं।
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